मराठा संघटनांकडून सातत्याने होत असलेल्या आंदोलनानंतर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी डिसेंबर २०१२ मध्ये कॅबिनेट मंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठा समाज आरक्षण समितीची स्थापना केली. मराठा समाजाची सामाजिक स्थिती जाणून घेण्यासाठी राज्यभर सर्वेक्षण करून, विविध विभागात जाऊन जनसुनवाई घेऊन, विविध संघटनांचे म्हणणे ऐकून मराठा समाजाची माहिती गोळा करण्याचे काम समितीकडे देण्यात आले होते.
